उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव : हल्की फुल्की झड़पों के बीच शांति पूर्वक चल रहा मतदान

देहरादून/हल्द्वानी। पूरे प्रदेश में नगर निकायों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में मतदान केंद्रो के बाहर मतदाताओं की भीड़ जुटी हुई है। हल्की फुल्की झड़पों को छोड़ दें तो पूरे प्रदेश में मतदान शांति पूर्वक चल रहा है। मेयर प्रत्याशियों का बैलेट नीले, पार्षद और नगर पालिका व नगर पंचायत में वार्ड सदस्यों के सफेद बैलेट पेपर दिए जा रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशियों के हरे, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशियों के बैलेट गुलाबी रंग के होंगे। सबसे नीचे नोटा यानी उपरोक्त में से कोई नहीं का विकल्प भी मिलेगा।

मतदान को लेकर मतदाताओं में सुबह से ही भारी उत्साह देखने को मिला। पहाड़ से मैदान तक बूथों पर लंबी लाइन लगी है। वहीं, देहरादून में मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने मतदान की लाइन में लगकर अपने नंबर का इंतजार किया। इसके बाद मतदान किया।

उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में आज छोटी सरकार चुनने के लिए मतदान शुरू हो गया है। करीब 30 लाख 29 हजार मतदाता मतदान करेंगे। पहाड़ से मैदान तक सुबह से ही बूथों पर मतदाताओं की लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई।

पिछले निकाय चुनावों में लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रतिशत और बढ़ाने पर जोर दिया है। 2008 में राज्य में 60 प्रतिशत, 2013 में 61 प्रतिशत और 2018 में 69.79 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस बार मतदान 70 से 75 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

पिछले छह वर्षों के दौरान राज्य में नगर निगमों की संख्या 11 हो चुकी है। श्रीनगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नगर निगमों में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले वे नगर पालिकाएं थीं। 

चुनाव को देखते हुए पुलिस ने प्रदेश में 185 चेकिंग बैरियर स्थापित किए गए हैं। इनमें 117 बैरियरों पर सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। बाकी बैरियरों पर वीडियो कवरेज की जा रही है। प्रदेशभर में 105 मोबाइल टीम और 109 क्यूआरटी काम कर रही हैं।

शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए बृहस्पतिवार को 18 हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। इनमें 1,120 पुलिस बल, 24 कंपनी पीएसी, 4,352 होमगार्ड, 2,550 पीआरडी जवान और 300 वन कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा चेकिंग बैरियरों पर क्यूआरटी व अन्य पुलिस बल की तैनात रहेगी।

प्रदेश में कुल 1,516 मतदान केंद्र और 3,394 मतदेय स्थल हैं। इनमें 592 संवेदनशील और 412 अतिसंवेदनशील मतदेय स्थल शामिल हैं। 

आधार कार्ड, पैनकार्ड, दुकान पंजीकरण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या निजी औद्योगिक घरानों की ओर से कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर की पासबुक, राशनकार्ड, भूमि की रजिस्ट्री या हाउसटैक्स का बिल, छात्र पहचान पत्र या लाइब्रेरी कार्ड, एससी, एसटी या ओबीसी का प्रमाणपत्र, शस्त्र लाइसेंस, पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, रेलवे या बस का पास, दिव्यांग प्रमाणपत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, टेलीफोन, पानी या बिजली का बिल, दुकान पंजीकरण पत्र, गैस कनेक्शन ब्लू बुक, अन्नपूर्णा कार्ड योजना, परिवहन अधिकारियों से जारी संवाहक लाइसेंस, परिवार रजिस्टर का सत्यापित दस्तावेज, निवास का प्रमाणपत्र, राज्य पुलिस की ओर से बस्तियों में जारी पहचान पत्र।