उत्तराखंड : समधी के साथ पुलिस कस्टडी में मारपीट करने पर भाजपा विधायक को एक साल की सजा

देहरादून। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रानीपुर से भाजपा विधायक आदेश चौहान को सीबीआई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सीबीआई के स्पेशल मजिस्ट्रेट संदीप भंडारी की अदालत ने 2009 के एक सनसनीखेज मामले में विधायक को पुलिस हिरासत में मारपीट और अवैध हिरासत के आरोप में एक साल की सजा सुनाई है। उनके साथ उनकी भतीजी दीपिका चौहान और तीन पुलिसकर्मियों—रिटायर्ड सीओ आरके चमोली, इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह रौतेला और दिनेश कुमार—को भी एक-एक साल की सजा दी गई है। हालांकि, तीन में से एक पुलिसकर्मी की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। यह मामला विधायक की भतीजी के पति के साथ मारपीट और अवैध हिरासत से जुड़ा है, जिसने क्षेत्र में हलचल मचा दी है।

मामला 2009 का है, जब विधायक की भतीजी दीपिका चौहान ने अपने पति मनीष पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता डीएस चौहान, जो मनीष के पिता हैं, ने बताया कि दीपिका की शादी उनके बेटे मनीष से हुई थी। दंपती के बीच मनमुटाव के बाद मामला गंगनहर थाने पहुंचा। 11 जुलाई 2009 को डीएस चौहान को पांच लाख रुपये लेकर थाने बुलाया गया। जब वे थाने पहुंचे, तो वहां विधायक आदेश चौहान, उनकी भतीजी दीपिका और पुलिसकर्मी मौजूद थे। आरोप है कि विधायक और पुलिसकर्मियों ने मिलकर डीएस चौहान को दो दिन तक अवैध रूप से हिरासत में रखा और उनके साथ मारपीट की। तीसरे दिन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया।

डीएस चौहान ने पुलिस की जांच से असंतुष्ट होकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। सीबीआई ने गहन जांच के बाद विधायक आदेश चौहान, दीपिका चौहान और तीन पुलिसकर्मियों को दोषी पाया। जांच में सामने आया कि डीएस चौहान, जो एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, को बिना किसी वैध कारण के हिरासत में रखा गया और उनके साथ मारपीट की गई। सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को भ्रष्टाचार और आपराधिक धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए एक-एक साल की सजा सुनाई।

यह फैसला हरिद्वार जिले में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। विधायक के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। लोग इस फैसले को न्याय की जीत मान रहे हैं, क्योंकि यह मामला सत्ता और प्रभाव के दुरुपयोग को उजागर करता है। पुलिस और सीबीआई की इस कार्रवाई से यह संदेश गया है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं। फिलहाल, विधायक और अन्य दोषियों के भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हैं, और यह देखना बाकी है कि क्या वे इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।

नोट : पूर्व में इस खबर पर गलती से जसपुर के विधायक आदेश चौहान की फोटो सलंग्न हो गई थी। हमारा उनके प्रति किसी प्रकार की मानहानि का उद्देश्य नहीं था। अब फोटो सुधार दी गई है।   यह एक मानवीय भूल थी।